अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दी गई
ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के उद्देश्य से लिए गए कैबिनेट के प्रमुख फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों में न्यायिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। सीएम खांडू ने इसके संबंध में मीडिया से कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 1,588 पद बढ़ाए गए हैं। अगले साल से, टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस) में एमबीबीएस सीटें 50 से बढ़ाकर 110 कर दी जाएंगी। हमने स्वास्थ्य विभाग को अपेक्षित जनशक्ति भी प्रदान की है।"
खांडू कैबिनेट द्वारा लिए गए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल, किसी मामले की त्वरित और प्रभावी ढंग से न्याय देने के लिए सेप्पा में एक जिला और सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क विधेयक, 2023 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इस निर्णय से पहले, पूर्वी कामेंग जिले के सभी विचारणीय मामलों का फैसला जिला और सत्र न्यायालय, बोमडिला द्वारा किया गया था। यह सेप्पा से 150 किलोमीटर दूर है। इसके कारण विचाराधीन कैदियों को ले जाने में सुरक्षा जोखिम बहुत लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। कैबिनेट के फैसले से जिले के लोगों को राहत मिलेगी।
बनाया जाएगा नया सर्कल मुख्यालय
सीएम पेमा खांडू द्वारा अनुमोदित कैबिनेट के एक अन्य प्रमुख फैसले में, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नया सर्कल मुख्यालय भी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क विधेयक और अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे आगामी राज्य विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (एपीएससीडब्ल्यू) के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दे दी गई है।
